Income Tax Notice - Check & Authenticate Notice issued by ITD

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31-Jul-2025

How to Check & Authenticate an Income Tax Notice issued by ITD

Even after filing their Income Tax Return (ITR) on time, taxpayers may still receive a notice from the Income Tax Department (ITD). This is not always a cause for concern. In many cases, these notices are issued for routine clarifications, requests for additional information, or simply to provide updates.

Some notices require a timely response, while others are purely informational. Regardless of the nature of the notice, it's important that taxpayers first verify its authenticity before taking any action.

This guide will help you understand how to confirm whether an income tax notice is genuine and issued by the Income Tax Department.

Types of Income Tax Notices

The Income Tax Department issues various types of notices to taxpayers based on the reason or nature of the concern identified in their Income Tax Return (ITR). These include:-

Section	Notice Type	Reason	What to Do
139(9)	Defective Return	Filed return has missing/incomplete information or wrong form used	Correct and refile within 15 days
143(1)	Intimation	Auto-processed notice showing refund, demand, or no discrepancy	Review and take action only if there's a mismatch or demand
143(2)	Scrutiny Notice	Return selected for detailed assessment	Submit required documents and respond within the given time
148	Income Escaped Assessment	Suspected underreporting or missing income	File a revised return for the specific year and seek professional help
245	Refund Adjustment	Refund to be adjusted against old pending demand	Respond to accept/reject the adjustment
131(1A)	Income Concealment Suspicion	ITD suspects undisclosed income	Appear or submit documents as summoned; cooperate fully
156	Demand Notice	Demand raised for tax, penalty, or interest	Pay the demand within 30 days

Notice under Section 139(9) - Defective Return

The Income Tax Department considers your filed return as defective, meaning it has errors or missing information that makes it invalid for processing.

Common reasons include:

Incomplete return
Missing financial statements
Mismatch of income and deductions
Wrong ITR form used

Legal Provision:

Issued under Section 139(9) of the Income Tax Act, 1961.

Time Period to Respond:

You must correct the defects and submit a revised return within 15 days from the date of receiving the notice.

How to Respond:

Log in to the Income Tax Portal
Go to "e-Proceedings"
View the notice under Section 139(9)
Download the error details
Correct the ITR and upload the revised return

What If You Don't Respond:

If no action is taken within the allowed time, your return is treated as invalid, meaning it will be considered as not filed at all. This can lead to penalties.

Professional Tip:

Always check the ITR form type and completeness before filing. If unsure, consult a tax expert or CA to avoid receiving this notice.

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धारा 139(9) के अंतर्गत नोटिस - दोषपूर्ण रिटर्न

आयकर विभाग द्वारा आपका दाखिल किया गया रिटर्न दोषपूर्ण (Defective) माना गया है, यानी उसमें ऐसी त्रुटियाँ या जानकारी की कमी है जिससे वह प्रोसेस नहीं हो सकता।

सामान्य कारण:

अधूरी जानकारी
वित्तीय विवरण संलग्न नहीं है
आय और कटौती में असंगति
गलत ITR फॉर्म का चयन

कानूनी प्रावधान:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(9) के तहत जारी किया जाता है।

उत्तर देने की समय-सीमा:

नोटिस की तिथि से 15 दिनों के भीतर त्रुटियों को ठीक कर संशोधित रिटर्न दाखिल करना होता है।

कैसे उत्तर दें:

इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें
"e-Proceedings" सेक्शन में जाएं
139(9) के नोटिस को देखें
त्रुटियाँ डाउनलोड करें
सही रिटर्न दाखिल करें

अगर आप उत्तर नहीं देते:

समय पर उत्तर न देने पर आपका रिटर्न अवैध (Invalid) माना जाएगा और इसे ऐसा समझा जाएगा जैसे आपने रिटर्न दाखिल ही नहीं किया। इससे जुर्माना और अन्य परिणाम हो सकते हैं।

प्रोफेशनल सलाह:

रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म का सही चुनाव करें और सभी आवश्यक विवरण भरें। यदि संदेह हो तो किसी CA या टैक्स सलाहकार से परामर्श लें।

टैक्स विशेषज्ञ की सलाह लें

Notice under Section 143(1) - Intimation

This is an intimation sent after your ITR is processed. It compares your filed return with department records.

Common reasons include:

It is auto-generated to inform you about:

Refund
Tax payable
No demand or refund

Legal Provision:

Issued under Section 143(1) of the Income Tax Act, 1961

How to Check:

Log in to the Income Tax Portal
Go to "e-Proceedings" or "View Returns"

What to Do:

If details match, no action needed
If there's a mismatch, respond or revise the return accordingly

Professional Tip:

Always compare the notice with your filed ITR to check for any calculation mismatches.

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धारा 143(1) के अंतर्गत नोटिस - सूचना

यह एक सूचना पत्र (Intimation) होता है जो आपका आयकर रिटर्न प्रोसेस होने के बाद भेजा जाता है। इसमें आपके द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न की तुलना आयकर विभाग के रिकॉर्ड से की जाती है।

जारी करने का कारण:

यह नोटिस स्वतः जनरेट होता है और निम्नलिखित की जानकारी देने के लिए भेजा जाता है:

रिफंड बनता है
कर देय है
न तो कोई रिफंड है, न कोई बकाया

कानूनी आधार:

यह नोटिस आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के अंतर्गत जारी किया जाता है।

कैसे जांचें:

इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें
"e-Proceedings" या "View Returns" सेक्शन में जाएं

क्या करना है:

अगर विवरण सही है, तो कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं है।
अगर कोई अंतर (मिसमैच) है, तो उत्तर दें या रिटर्न को संशोधित करें।

प्रोफेशनल सलाह:

हर बार नोटिस में दिए गए विवरण की तुलना अपने दाखिल किए गए ITR से अवश्य करें, ताकि कोई गणना संबंधी त्रुटि या अंतर स्पष्ट हो सके।

टैक्स विशेषज्ञ की सलाह लें

Notice under Section 143(2) - Scrutiny Assessment

This notice is issued when your ITR is selected for scrutiny. The department wants to further examine the return you filed.

Common reasons include:

To verify:

Underreported income
Large deductions or refunds
Mismatched information or suspicious entries

Legal Provision:

Issued under Section 143(2) of the Income Tax Act, 1961

How to Check:

Log in to the Income Tax Portal
Go to "e-Proceedings"

What to Do:

Submit the required documents online
Respond within the time limit
Ignoring may lead to penalties or best judgment assessment

Professional Tip:

Take help from a CA or tax expert to respond properly. Prepare all supporting documents in advance.

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धारा 143(2) के अंतर्गत नोटिस - स्क्रूटनी असेसमेंट (जांच मूल्यांकन)

यह नोटिस तब जारी किया जाता है जब आपका आयकर रिटर्न स्क्रूटनी (जांच) के लिए चुना गया हो। आयकर विभाग आपके द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न की और अधिक गहन जांच करना चाहता है।

जारी करने का कारण:

जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपने:

आय को कम दिखाया है या नहीं
अत्यधिक कटौती या रिफंड का दावा किया है या नहीं
कोई गलत जानकारी या संदेहास्पद प्रविष्टियाँ तो नहीं दी हैं

कानूनी आधार:

यह नोटिस आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(2) के तहत जारी किया जाता है।

कैसे जांचें:

इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें
"e-Proceedings" सेक्शन में जाएं और नोटिस देखें

क्या करना है:

आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा करें
निर्धारित समय सीमा के भीतर उत्तर दें
यदि आप नोटिस की अनदेखी करते हैं तो जुर्माना लग सकता है या सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकता है

प्रोफेशनल सलाह:

सही तरीके से उत्तर देने के लिए किसी सीए (CA) या टैक्स विशेषज्ञ की मदद लें। सभी आवश्यक दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें।

टैक्स विशेषज्ञ की सलाह लें

Notice under Section 148 - Income Escaped Assessment

This notice is issued when the Income Tax Department believes that some income was not disclosed in your ITR (i.e., it has escaped assessment).

Common reasons include:

High-value transactions not reported
Mismatch with Form 26AS or AIS
Non-filing of ITR when income is taxable

Legal Provision:

Issued under Section 148 of the Income Tax Act, 1961

What to Do:

Respond to the notice within the specified time
File return for the specified year
Ignoring can lead to legal action or penalty

Professional Tip:

Always consult a CA or tax advisor before filing a response or return under Section 148.

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धारा 148 के अंतर्गत नोटिस - छूटी हुई आय का मूल्यांकन

यह नोटिस तब जारी किया जाता है जब आयकर विभाग को यह संदेह हो कि आपने अपनी आय में से कुछ हिस्सा रिटर्न में नहीं दिखाया है, यानी वह आय मूल्यांकन से छूट गई है।

नोटिस जारी होने के सामान्य कारण:

उच्च-मूल्य के लेन-देन की रिपोर्ट नहीं की गई है
फॉर्म 26AS या AIS में दिखाई गई जानकारी से अंतर है
कर योग्य आय होने के बावजूद ITR दाखिल नहीं किया गया

कानूनी आधार:

यह नोटिस आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 148 के अंतर्गत जारी किया जाता है।

क्या करना है:

निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नोटिस का उत्तर दें
उस मूल्यांकन वर्ष के लिए ITR दाखिल करें जिसकी जानकारी मांगी गई है
यदि आप नोटिस को अनदेखा करते हैं, तो कानूनी कार्रवाई या जुर्माना हो सकता है

प्रोफेशनल सलाह:

धारा 148 के तहत उत्तर या रिटर्न दाखिल करने से पहले हमेशा किसी योग्य सीए (CA) या टैक्स सलाहकार से परामर्श करें।

टैक्स विशेषज्ञ की सलाह लें

Notice under Section 245 - Adjustment of Refund Against Outstanding Demand

This notice is issued when the Income Tax Department intends to adjust your current refund against a pending tax demand from a previous year.

Common reasons include:

You have a pending demand from an earlier year, and you are now eligible for a refund in the current year.

Legal Provision:

Issued under Section 245 of the Income Tax Act, 1961

How to Check:

Login to Income Tax Portal
Check under "e-Proceedings" or "Outstanding Tax Demand"

What to Do:

Review the notice carefully
Agree or disagree with the adjustment within the specified time
Ignoring may lead to automatic adjustment

Professional Tip:

If you believe the old demand is incorrect, raise a grievance or file a rectification request.

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धारा 245 के अंतर्गत नोटिस - बकाया कर राशि के विरुद्ध रिफंड का समायोजन

यह नोटिस तब जारी किया जाता है जब आयकर विभाग आपके वर्तमान रिफंड को किसी पिछले वर्ष की लंबित कर देनदारी के विरुद्ध समायोजित करना चाहता है।

नोटिस जारी होने के सामान्य कारण:

आपके किसी पिछले वर्ष का बकाया टैक्स लंबित है, और वर्तमान वर्ष में आपको रिफंड प्राप्त होना है। ऐसे में विभाग बकाया राशि की भरपाई के लिए रिफंड को समायोजित करता है।

कानूनी आधार:

यह नोटिस आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245 के अंतर्गत जारी किया जाता है।

कैसे जांचें:

इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें
"e-Proceedings" या "Outstanding Tax Demand" सेक्शन में जाएं और नोटिस देखें

क्या करना है:

नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़ें
समायोजन से सहमत या असहमत होने की जानकारी निर्धारित समय में दें
अगर आप उत्तर नहीं देते, तो विभाग स्वतः समायोजन कर सकता है

प्रोफेशनल सलाह:

यदि आपको लगता है कि पुराना बकाया गलत है, तो आप आपत्ति दर्ज करें (Grievance Raise करें) या सुधार (Rectification) का अनुरोध करें।

टैक्स विशेषज्ञ की सलाह लें

Notice under Section 131(1A) - Investigation into Concealment of Income

This notice is issued when the Income Tax Department suspects that you have concealed income or are about to evade taxes. It gives authorities the power to start an investigation even before an official assessment begins.

Common reasons include:

Suspected tax evasion
Undisclosed income or assets
Mismatch in financial data
Tip-offs or intelligence input

Legal Provision:

Issued under Section 131(1A) of the Income Tax Act, 1961

Powers Granted:

The tax officer has the powers similar to a civil court:
Summon you
Demand documents
Examine under oath

What to Do:

Cooperate with the investigation
Submit documents/evidence as requested
Ignoring can lead to further legal action or search proceedings

Professional Tip:

Always respond promptly and consult a CA or legal advisor to handle such notices carefully.

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धारा 131(1A) के अंतर्गत नोटिस - आय छिपाने की जांच

यह नोटिस तब जारी किया जाता है जब आयकर विभाग को संदेह होता है कि आपने आय छिपाई है या टैक्स चोरी करने वाले हैं।

यह नोटिस विभाग को अधिकार देता है कि वह आधिकारिक मूल्यांकन (assessment) शुरू होने से पहले ही जांच शुरू कर सके।

नोटिस जारी होने के सामान्य कारण:

टैक्स चोरी का संदेह
अघोषित आय या संपत्ति
वित्तीय डेटा में विसंगति
किसी मुखबिर, खुफिया जानकारी या सर्वे के आधार पर जानकारी प्राप्त होना

कानूनी आधार:

यह नोटिस आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 131(1A) के तहत जारी किया जाता है।

दिए गए अधिकार (Powers Granted):

इस नोटिस के माध्यम से आयकर अधिकारी को सिविल कोर्ट के समान शक्तियाँ मिलती हैं:
आपको सम्मन (Summon) भेज सकते हैं
दस्तावेज़ और साक्ष्य मांग सकते हैं
आपको शपथ पर पूछताछ के लिए बुला सकते हैं

क्या करना है:

जांच में संपूर्ण सहयोग करें
मांगे गए दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत करें
यदि आप नोटिस को नज़रअंदाज़ करते हैं, तो यह कानूनी कार्रवाई या छापेमारी (Search Proceedings) में बदल सकता है

प्रोफेशनल सलाह:

ऐसे मामलों में तुरंत प्रतिक्रिया दें और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या कानूनी सलाहकार से अवश्य परामर्श लें, ताकि उत्तर विधिपूर्वक और समय पर दिया जा सके।

टैक्स विशेषज्ञ की सलाह लें

Notice under Section 156 - Notice of Demand

This notice is issued by the Income Tax Department to demand payment of tax, interest, penalty, or fine that has been determined as payable by the taxpayer.

Common reasons include:

It follows after an assessment under:

Section 143(1), 143(3), 144, 147, etc.
And indicates that you owe money to the department.

Legal Provision:

Issued under Section 156 of the Income Tax Act, 1961

How to Check:

Login to Income Tax Portal
Check under "e-Proceedings" or "Outstanding Demand"

What to Do:

Pay the specified amount within 30 days of receiving the notice
Ignoring can lead to penalty, interest, or recovery actions

Professional Tip:

If you disagree with the demand, file a rectification or appeal with supporting documents.

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धारा 156 के अंतर्गत नोटिस - बकाया कर की मांग का नोटिस

यह नोटिस आयकर विभाग द्वारा तब जारी किया जाता है जब करदाता के ऊपर कर, ब्याज, जुर्माना या कोई अन्य शुल्क देय होता है, और उसे चुकाने की मांग की जाती है।

नोटिस जारी होने के सामान्य कारण:

यह नोटिस निम्नलिखित मूल्यांकन प्रक्रियाओं के बाद जारी किया जाता है:

धारा 143(1), 143(3), 144, 147 आदि के तहत मूल्यांकन के पश्चात
और यह संकेत करता है कि आपको विभाग को एक निश्चित राशि का भुगतान करना है।

कानूनी आधार:

यह नोटिस आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 156 के अंतर्गत जारी किया जाता है।

कैसे जांचें:

इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करें
"e-Proceedings" या "Outstanding Demand" सेक्शन में जाकर नोटिस देखें

क्या करना है:

नोटिस मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर मांगी गई राशि का भुगतान करें
नोटिस की अनदेखी करने पर ब्याज, अतिरिक्त जुर्माना या वसूली की कार्रवाई की जा सकती है

प्रोफेशनल सलाह:

अगर आप इस मांग से सहमत नहीं हैं, तो सुधार (Rectification) या अपील (Appeal) दर्ज करें और उपयुक्त दस्तावेज़ संलग्न करें।

टैक्स विशेषज्ञ की सलाह लें

Frequently Asked Questions

An income tax notice letter is an official communication from the Income Tax Department, sent to taxpayers for various reasons such as non-filing of returns, errors or discrepancies in filed returns, or to request additional information. These notices help enforce tax compliance, resolve mismatches, and ensure transparency and fairness in the taxation process.

Yes, even a salaried individual can receive a notice from the Income Tax Department. A common one is the intimation under Section 143(1), which is sent to almost every taxpayer after return processing. However, salaried employees may also receive other notices if the department suspects concealment of income, mismatches in reported data, or for verification and compliance purposes.

If the Income Tax Department (ITD) has issued a notice to you, it will be sent to your registered email ID which is available on the Income Tax e-filing portal.

Log in to the Income Tax Portal.

Go to "e-Proceedings" or "View Notices and Orders"

You'll see any notices or communications issued to your PAN

If you receive a notice from the Income Tax Department, follow these steps:

Read the Notice Carefully: Understand the reason for which the notice has been issued. It could be related to missing documents, errors in your Income Tax Return (ITR), or additional information required.

Identify the Type of Notice: Different sections (like 139(9), 143(1), 143(2), etc.) serve different purposes—such as defective returns, tax demand, or scrutiny.

Take the Required Action: If the notice asks for documents or clarification, submit the required information promptly.
If there is a mistake in your filed ITR, revise or rectify your return as needed.
Always respond within the time mentioned in the notice to avoid penalties, interest, or further legal consequences.
If you're unsure how to respond, it's best to consult a Chartered Accountant (CA) or tax professional.

DIN stands for Document Identification Number. It is a computer-generated unique number issued by the Income Tax Department.

DIN is mandatory on all official communications such as: Notices, Letters, Orders, Summons and Any other correspondence issued by the Income Tax Authority.